जितने भी धान के किसान है उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से धान किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई है। जिसके जरिए उनको फायदा मिल सकता है और आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। आपकी जानकारी बता दे की धान किसान कृषक उन्नति योजना को शुरू कर दिया गया है। यह योजना कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू की गई है। इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने 2023 में खरीफ वर्ष में सरकारी खरीद केंद्रों पर अपना धान बेचा है। सरकार ने इन किसानों को 19257 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। यह राशि धान की फसल के लिए आदान सहायता के रूप में दी जानी है। एक एकड़ के किसान को 19257 का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसमें उस किसान को ज्यादा लाभ दिया जाएगा।
योजना के जरिए धान किसानों को दिया जाएगा बोनस
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लगातार काम किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आर्थिक सहायता देंगे। राज्य में सत्ता संभालते ही भाजपा सरकार की तरफ से धान किसानों को 2 साल तक का बोनस का भुगतान दिया गया है। लगभग 10 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो महतारी वंदन योजना को भी लागू कर दिया गया है। 8 मार्च को इसकी पहली किस्त का भुगतान किया गया है। अब सरकार ने कृषक उन्नति योजना को भी शुरू करने का तय किया है। इस योजना के जरिए धान किसानों को बोनस का भुगतान दिया जा सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने किसान न्याय योजना को लागू किया था। उस योजना के तहत किसानों को ₹9000 प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जा रहा था।
अब भाजपा सरकार की बात की जाए तो भाजपा सरकार राज्य के सभी किसानों को 19257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने का विचार कर रहे हैं। इसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से ही किया जाएगा। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए यह फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कृषक उन्नति योजना के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के निर्णय में यह भी बताया गया कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक पीडीएस में देने के लिए शक्कर की खरीद सहकारी शक्कर कारखाने से ही होगी। वहीं अगर कीमत की बात की जाए तो इसके लिए ₹35000 प्रति टन की दर तय की गई है। इसी के साथ-साथ अटल बिहारी योजना करने का निर्णय भी लिया गया है। देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ-साथ और भी कई मामलों पर विचार किया गया है।
24 लाख 72000 किसान ने बेचा अपना धान
छत्तीसगढ़ से ऐसी खबर आ रही है कि 2023 और 2024 के चलते सरकार को 24 लाख 72000 किसानों ने अपना धान बेचा है। इन किसानों ने 144.92 लाख मीट्रिक टन धान सरकारी केदो पर किसानों के द्वारा बेचा गया है। राज्य सरकार इन किसानों को बोनस राशि देने की अब घोषणा भी कर चुकी है। अब कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों को बोनस का भुगतान किया जा सकता है। राज्य की तरफ से जितने भी किसानों का धान खरीदा गया है उन्ही किसानों को 31 हजार 913 करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी के साथ बोनस का भुगतान अभी भी बाकी है जिसका भुगतान 12 मार्च किया जा सकता है। बोनस की यह राशि लगभग अभी भी 12 करोड रुपए बताई जा रही है।
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क्या है इस स्कीम का उद्देश्य
सरकार की तरफ से इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में किसान की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना और खेती की लागत को कम करना। इसके तहत किसान को उनसे खरीदे गए धान के आधार पर 19257 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इससे किसानों की आर्थिक सहायता की जा सकती है।